PMAY-G(PMAY-G) एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में साबित हुई है। यह योजना ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंद लोगों को किफायती और पक्के मकान बनवाने के लिए शुरू की गई थी। अब इस योजना के द्वारा फिर से सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है ताकि योजना को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत 20 नवंबर 2016 को हुई थी। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वंचित वर्ग हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण आवास प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी के लिए आवास का लक्ष्य रखा गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वेक्षण की आवश्यकता क्यों ।
योजना को प्रभावी और निष्पक्ष बनाने के लिए जो सही हितग्राही हैं उनका चयन करना महत्वपूर्ण है पहले जो प्रधानमंत्री आवास योजना में वे लोग भी शामिल है, जो वास्तव में इस योजना के लिए पात्र नहीं थे जबकि कई वास्तविक जरूरतमंद लोग इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत नए सिरे से सर्वेक्षण की शुरुआत की है।
सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य
1.पात्रता की पहचान:
सही हितग्राही का चयन करके जो वास्तव में इस योजना के लिए पात्र है या नहीं कच्चे मकान में रहते हैं या जिनके पास घर नहीं है उन व्यक्तियों की पहचान करना जिससे
सही पात्र हितग्राही योजना का लाभ ले सके।
2. पारदर्शिता:
सर्वेक्षण के दौरान योजना को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है सही डेटा का संग्रहण करके योजना को निष्पक्ष बनाना है।
3. जरूरत हितग्राहियों को प्राथमिकता:
गरीबी से नीचे जरूरी आवश्यकताओं को समझते हुए उन्हीं लोगों को प्राथमिकता देना जो सही मायनो में इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वेक्षण प्रक्रिया
नए सर्वेक्षण की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाया गया है ताकि डाटा को सही और सुरक्षित रख सके। सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण टीम को प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरकार ने प्रशिक्षित अधिकारियों और वहां पर जो स्थानीय कर्मचारी हैं उनकी टीम को नियुक्त किया गया। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे मोबाइल एप द्वारा पोर्टल का उपयोग करके लाभार्थी का डाटा एकत्र किया जा रहा है। सर्वेक्षण टीम गांव में दौरा करके पात्र व्यक्तियों की पहचान कर रही हैं कि वास्तविक में वह परिवार इस योजना के लिए पात्र है या नहीं। सर्वेक्षण के बाद तैयार की गई सूची को ग्राम सभाओं के माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं इन सभी प्रक्रिया के बीच में यदि किसी व्यक्ति का सूची में नाम नहीं मिलने की शिकायत हो, तो वह ऑनलाइन या ग्राम पंचायत स्तर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
नई सर्वेक्षण प्रक्रिया के लाभ
सरकार द्वारा अपनाई गई नई सर्वेक्षण प्रक्रिया में नई तकनीकी उपयोग से डेटा संग्रह और सत्यापन का कार्य तेजी से किया जाएगा। जिससे डिजिटल सर्वेक्षण प्रक्रिया में हेर फेर और गड़बड़ी की संभावना बहुत ही कम रहेगी और हितग्राहियों के लिए शिकायत दर्ज करने और उसे हल करने का विकल्प आसान बनाया गया है। योजना का प्रभावी क्रियान्वयन न केवल लाखों लोगों को घर का सपना पूरा करेगा बल्कि यह सभी के लिए आवास के लक्ष्य को ओर भी तेजी से आगे बढ़ाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के फायदे
- आवेदन करने वाले हितग्राहियों को ₹1.20 लाख की सहायता सामान्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों को और ₹1.30 लाख पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले हितग्राहियों को दी जाएगी।
- हितग्राहियों को योजना का लाभ मिलने पर शौचालय और गैस कनेक्शन जैसी अन्य मूलभूत सुविधाएं भी दी जाएगी।
- घर निर्माण में मनरेगा (MANREGA) के तहत 90 से 95 दिन का रोजगार भी दिया जाएगा। जिससे उनकी आर्थिक मदद हो सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की भूमिका
सरकारी योजना को ओर अधिक सफल बनाने के लिए नए-नए उपाय कर रही हैं, जिसमें नए सर्वेक्षण से हितग्राहियों की सही पहचान हो सकेगी और वास्तविक जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंचेगा। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ग्रामीण भारत में आवास की स्थिति को सुधारने में और अधिक मदद करेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एक क्रांतिकारी कदम है जो गरीबों को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करती हैं। नए सिरे से सर्वेक्षण की शुरुआत से यह सुनिश्चित हो जायेगा की योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।
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