8th pay commission : आठवा वेतन आयोग लागू कितनी बढ़ेगी सैलरी, क्या है वेतन निर्धारण का गणित ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विन वैष्णव द्वारा वेतन आयोग गठन का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि आठवें वेतन आयोग की 2026 तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी
यदि समय के अनुसार देखा जाए तो सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, तो आठवां वेतन आयोग 2026 में लागू किया जा सकता है। वेतन आयोग सरकारी कर्मचारी के जीवन स्तर को महंगाई और समय के साथ बेहतर बनाना है। कर्मचारी और पेंशनधारको के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। लेकिन अभी तक सरकार ने आधिकारिक रूप से 8th pay commission आठवें वेतन आयोग की घोषणा नहीं की है।
8th pay commission : 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी
आठवें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि उनका जो मूल वेतन है।
संभावित वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर का बड़ा प्रभाव वेतन में होता है जैसा कि सातवें वेतन आयोग में 2.57 था जबकि आठवें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 3.0 तक किए जाने की संभावना है। अगर हम इसको उदाहरण के द्वारा समझे तो यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18000 रुपए हैं और फिटमेंट फैक्टर 3.0 होता है, तो उसकी नई सैलरी ₹54000 तक हो सकती है।
आठवां वेतन आयोग को लागू करने से कर्मचारियों को फायदा
- 8 वां वेतन आयोग में 48 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी और 67 लाख से ज्यादा पेंशनर्स की सैलरी बढ़ेगी।
- प्रतिवर्ष सैलरी बढ़ने से महंगाई बढ़ने पर भी कर्मचारी को चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
- आठवें वेतन आयोग के लागू होते महंगाई भत्तो में बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं।
8th pay commission : वेतन आयोग क्या है?
वेतन आयोग एक केंद्र सरकार द्वारा गठित आयोग है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को उनके वेतन भत्तों को लेकर समय-समय पर सुझाव देता है। भारत में पहली बार वेतन आयोग की स्थापना 1946 में हुई थी। तब से प्रत्येक 10 वर्ष में नया वेतन आयोग गठित होता है। इस आयोग में आर्थिक विशेषज्ञ अधिकारी और अनुभवी सदस्य शामिल होते हैं। यह आयोग पूरे देश भर में जितने भी सरकारी विभाग के कर्मचारी होते हैं, उनके वेतन, भत्तो और पेंशनधारकों की समय-समय फीडबैक लेकर उनके कार्य और परिस्थितियों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। यह आयोग सरकार को सिफारिश देता है कि कर्मचारियों के न्यूनतम और अधिकतम वेतन भत्ते और पेंशन में सुधार करना।
8th pay commission : कौन से कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ
आठवें वेतन आयोग में कुछ कर्मचारियों को इस आयोग के लाभ नहीं मिल सकता है।
- संविदा, ठेका या अन्य कोई आउटसोर्सिंग के आधार पर काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उन पर वेतन आयोग का लाभ आमतौर पर लागू नहीं होता है। उनके अलग नियम होते हैं। अनुबंध के आधार पर उनके वेतन का निर्णय किया जाता है।
- पेंशन धारक को केवल पेंशन सुधार में लाभ मिल सकता है, लेकिन वेतन वृद्धि जितना यह उनके लिए प्रभावी नहीं होता है।
- पंचायत, नगर पालिका और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलता।
- अंशकालिक या दैनिक मजदूरी करने वाले कर्मचारी इस आयोग से बाहर हो सकते हैं।
पेंशन धारकों के लिए लाभ
आठवें वेतन आयोग का लाभ पेंशनधारकों को भी मिलेगा। पेंशन में वृद्धि से उनकी वित्तीय आर्थिक स्थिति में सुधार होगा क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशनधारक कई बार आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
8th pay commission : वेतन आयोग का महत्व।
- सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को बेहतर बनाकर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
- समय के अनुसार रोजगार में स्थिरता बनाए रखना।
- कर्मचारियों की कार्य क्षमता और प्रदर्शन को बढ़ावा देना।
FAQ’s1 आठवां वेतन आयोग कब से शुरू होगा ?
Ans. केंद्र सरकार द्वारा 16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग गठन की मंजूरी दी है।
2 वेतन आयोग की स्थापना कब हुई थी ?
Ans. वेतन आयोग की स्थापना 1946 में हुई थी।